संवाददाता@बद्री प्रसाद…..
— सैकड़ो स्कूली बच्चों, जेल के बंदियों,दैनिक मजदूरों, मरीजों, व्यवसायियों, ग्रामीणों समेत पशुओं को आवागमन में करना पड़ रहा है भारी कठिनाइयों का सामना
राबर्ट्सगंज विकासखंड के गुरमा- मारकुंडी स्थित मीनाबाजार घाघर नदी पर जिला जेल जाने वाले पुल के निर्माण कार्य के चलते उपयोग में लाए जा रहे अस्थायी वैकल्पिक मार्ग बीते 21 जुलाई 2026 को घाघर नदी में आई बाढ़ में बहकर क्षतिग्रस्त हो गया। इससे सैकड़ो स्कूली बच्चों,जेल के बंदियों,दैनिक मजदूरों,मरीजों, व्यावसायियों, ग्रामीणू समेत पशुओं को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे लोगों में तीव्र आक्रोश व्याप्त है।
बताते हैं कि नगर पंचायत गुरमा स्थित जय ज्योति इंटरमीडिएट कालेज, विंध्य माध्यमिक उच्चतर विद्या मंदिर, शिशु शिक्षा निकेतन, सरकारी प्राइमरी पाठशाला, हाईस्कूल विद्यालय मारकुंडी में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र-छात्राएं प्रतिदिन इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। मार्ग की खराब स्थिति के कारण स्कूल बसों, ऑटो, दोपहिया वाहनों और पैदल आने-जाने वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बरसात के मौसम में सड़क पर कीचड़ और गड्ढे होने से दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। इसी मार्ग से जिला कारागार के आसपास के कई गांवों के रहवासी भी आवागमन करते हैं। पुल निर्माण कार्य के चलते यदि वैकल्पिक मार्ग समय रहते दुरुस्त नहीं किया गया तो आमजन के साथ-साथ स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
इस संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार से वार्ता की गयी तो आश्वासन दिया कि वैकल्पिक मार्ग को शीघ्र ही समतल एवं सुरक्षित बनाया जाएगा, ताकि विद्यालयों की बसों, विद्यार्थियों, ग्रामीणों तथा अन्य वाहनों का आवागमन बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से हो सके। साथ ही ग्रामीणों ने निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और आवश्यक स्थानों पर संकेतक व बैरिकेडिंग लगाने पर भी जोर दिया गया।
इस मौके पर भाजपा पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जिलाजीत यादव, शक्ति केंद्र संयोजक अमरनाथ पनिका, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं समाज सेवी मुलायम यादव, रवि गुप्ता, सुरेंद्र यादव, रामविलास यादव, मसालू गिरी सहित अनेकों स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जनहित से जुड़े इस मुद्दे का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, ताकि निर्माण कार्य के साथ-साथ आम नागरिकों और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
