TET अनिवार्यता पर ढाई लाख शिक्षकों के पक्ष में सीएम योगी ने लिया बड़ा स्टैंड, रिवीजन याचिका दाखिल करने के दिए निर्देश

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ अब प्रदेश के करीब ढाई लाख शिक्षकों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं. सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

इस संदर्भ में सीएम योगी के ऑफिस से ट्विटर पर एक पोस्ट किया गया. जिसमें लिखा है कि ‘बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है. ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है.’

उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ रिवीजन दाखिल कर रहा है. दरअसल, 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को दो साल के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा. जो शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, उन्हें नौकरी छोड़नी होगी. कोर्ट के इस फैसले से लाखों शिक्षकों में चिंता बढ़ गई थी.

खासकर वे शिक्षक परेशान थे जिनकी सेवा के कुछ ही साल शेष हैं. यूपी में करीब 2 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टीईटी पास नहीं किया है. इस फैसले से उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया. इसी बीच, शिक्षक संगठनों ने लगातार सरकार से अपील की. इतना ही नहीं, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने डीएम के माध्यम से पीएम और सीएम को ज्ञापन सौंपा.