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— पद रिक्त होने से न्यायिक कार्य और प्रमाण पत्र जारी होने में हो रही परेशानी
Sonbhadra। तहसील ओबरा में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) का पद रिक्त होने से आमजन, अधिवक्ताओं और वादकारियों को हो रही समस्याओं को लेकर गुरुवार को अधिवक्ता संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन से ओबरा तहसील में शीघ्र एसडीएम की नियुक्ति किए जाने की मांग की गई।
बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि विगत दिनों उप जिलाधिकारी के स्थानांतरण के बाद से तहसील के अनेक महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित न्यायालय से जुड़े विभिन्न मामलों के निस्तारण में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर आम नागरिकों के साथ-साथ अधिवक्ताओं और वादकारियों पर भी पड़ रहा है।
अधिवक्ता संघर्ष समिति ने कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। समय पर आवश्यक प्रमाण पत्र जारी न होने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में शासन को इस समस्या का तत्काल संज्ञान लेकर ओबरा तहसील में स्थायी उप जिलाधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए।
समिति के सदस्यों ने कहा कि एसडीएम की शीघ्र तैनाती से प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी और आम जनता को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी।
बैठक में संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट उमेश चंद शुक्ला, समाजसेवी नंदलाल पाण्डेय, अमित उपाध्याय, अनिल राय, संजय द्विवेदी, ऋषभ पटेल, मनीष मिश्र, मिथिलेश तिवारी, किशन सहित अन्य अधिवक्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
