मुख्यालय संवाददाता@विशाल टंडन…
मछुआ समुदाय के परंपरागत पट्टा अधिकारों की बहाली, किसानों की असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय श्रेणी में दर्ज कराने और टोल टैक्स में राहत समेत विभिन्न जनहित की मांगों को लेकर गुरुवार को आजाद जनशक्ति परिषद ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया।
परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष रोहित बिन्द के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को बुलंद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम संबोधित दो अलग-अलग ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपे गए।
ज्ञापन में वर्ष 1963 के नियम-9 (क) के तहत बिन्द, निषाद, कश्यप, धीवर, माझी, मल्लाह, केवट, बाथम, रैकवार, तुरहा, गोंड़िया, बियार समेत अन्य अति पिछड़ी जातियों को बालू, मोरम, नदी, घाट और खनन पट्टों के आवंटन में नियमानुसार प्राथमिकता देने की मांग की गई।
परिषद अध्यक्ष ने कहा कि मछुआ समुदाय की पारंपरिक आजीविका नदी, घाट और मत्स्य पालन से जुड़ी है। पट्टा अधिकारों में प्राथमिकता नहीं मिलने से इस समुदाय के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो रहा है।
ज्ञापन में जनपद के पात्र किसानों की असंक्रमणीय भूमि का सर्वे कराकर नियमानुसार संक्रमणीय श्रेणी में दर्ज करने की मांग भी उठाई गई। कहा गया कि इससे किसानों को बैंक ऋण लेने और जमीन के क्रय-विक्रय में हो रही परेशानियों से राहत मिलेगी।
दूसरे ज्ञापन में ग्राम प्रधानों, पत्रकारों और अधिवक्ताओं को टोल टैक्स से छूट देने तथा स्थानीय नागरिकों का लोकल पास 425 रुपये प्रतिमाह से घटाकर 100 रुपये करने की मांग की गई। परिषद का कहना था कि स्थानीय लोगों को रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा के लिए नियमित आवागमन करना पड़ता है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ पड़ता है।
रोहित बिन्द ने मुख्यमंत्री से मांगों पर गंभीरता से विचार कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की अपील की। प्रदर्शन में महेंद्र, रामनाथ, नंदलाल, रामबहाल, मुराद, अजय बिन्द, दिनेश, राजेश, किशन, संध्या, जगदीश, नवल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।
