संवाददाता@मनीष कुमार……
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के मासिक मानदेय में वृद्धि से उनके बीच खुशी की लहर फैल गई है। राज्य सरकार ने मासिक मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये करने का आदेश लागू कर दिया है, जिससे आर्थिक स्थिति में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
अनुदेशकों का कहना है कि यह उपलब्धि प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल के लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई का परिणाम है। इस संदर्भ में अहम कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया: सर्वोच्च न्यायालय ने 4 फरवरी 2026 के अपने आदेश के विरुद्ध राज्य की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद अप्रैल 2026 से नया मानदेय लागू कर दिया गया। अदालत ने अपने पूर्व आदेश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाने की भी बात स्पष्ट की है।
अनुदेशकों ने बताया कि मानदेय में यह वृद्धि उनकी आमजिंदगी और परिवार के भरण-पोषण तथा बच्चों की उच्च शिक्षा जैसे आवश्यक खर्चों में मदद करेगी। साथ ही अब मार्च 2017 से मार्च 2026 तक के लंबित एरियर के भुगतान की उम्मीद भी तेज हो गई है और सभी की नजरें एरियर भुगतान पर टिकी हैं।
इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष संजय कुमार, जिला उपाध्यक्ष रुचि केशरी, जिला कोषाध्यक्ष सतीश कुमार, राकेश राजन सिंह, जिला प्रवक्ता सिद्धार्थ पटेल, जिला महामंत्री वंदना कुशवाहा, जिला प्रशासन मंत्री सुभाष चौहान, जिला संगठन मंत्री अनिता देवी, जिला मीडिया प्रभारी मोहित कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष (दुद्धी) अक्षयवर नाथ कुशवाहा के साथ प्रिया अग्रहरि, सुनील यादव, संध्या लता, उमा गुप्ता, संगीता श्रीवास्तव, सुनीता, पुष्पा, निरुपमा, सुषमा कुशवाहा, संजीव, शिवनाथ, पवन व निमेष ने भी संगठन के प्रति अपना योगदान दिया।
