मुख्य संवाददाता@सौरभ गोस्वामी….
— सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कई मकान मालिकों की अटकी सांसे

जनपद के ओबरा थाना अंतर्गत बिल्ली मारकुंडी में 20 बीघा 13 विश्वा जमीन के विवाद में 40 साल तक कानूनी लड़ाई के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला पीड़िता के पक्ष में होने पर आंख से आंसू छलक गए।

मामले में कबूतरी देवी ने बताया कि 40 साल की कानूनी लड़ाई का अंत न्यायालय के निर्णय के पश्चात हो गया। पति मुन्नू राम के नाम दर्द जमीन पर दूसरे पक्ष की ओर से अधिकार जताए जाने के बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई अंत में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। राजस्व न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद और इलाहाबाद हाईकोर्ट तक कबूतरी के पक्ष में कायम रहे फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी।

वही 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का कोई उचित आधार नहीं है। इसके साथ ही करीब 40 साल से चल रहे इस भूमि विवाद में कबूतरी देवी को एक बड़ी कानूनी जीत मिल गई। जनपद के बिल्ली मारकुंडी गांव, परगना अगोरी स्थित गाटा संख्या 3006 ख (पुराना गाटा संख्या 2617 एम) की 20 बीघा 13 विश्वा जमीन से जुड़ा था।
उक्त भूमि के विवाद की शुरुआत 26 जून 1988 को हुए एक समझौते से हुई। जिसमें मोहम्मद यूनुस ने मुन्नू के नाम वाली जमीन का दद्दन के साथ हुए इस समझौते के आधार पर जमीन पर कब्जा मिलने और भूमिधरी अधिकार का दावा करते हुए अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के लिए सहायक अभिलेख अधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था।

उन्होंने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 164 का हवाला दिया था। हालांकि 30 सितंबर 1989 को सहायक अभिलेख अधिकारी ने मोहम्मद यूनुस का दवा स्वीकार नहीं किया और यह आदेश कबूतरी देवी के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में दर्ज पूर्व स्थिति को कायम रखने वाला साबित हुआ।
इसके बाद दूसरे पक्ष ने इस आदेश को चुनौती दी और मामला अपीलीय न्यायालय तक पहुंच गया। वही 30 सितंबर 1989 के आदेश के खिलाफ मोहम्मद यूनुस ने उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 210 के तहत अपील दाखिल किया, जिसमें 7 नवंबर 1992 को अभिलेख अधिकारी ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए सहायक अभिलेख अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया और मोहम्मद यूनुस का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

इस आदेश के खिलाफ राजस्व परिषद में धारा 219 के तहत पुनरीक्षण दाखिल हुआ। इस दौरान दोनों मूल पक्षकारों की मृत्यु हो गई। मामला उनके कानूनी वारिशों के बीच जारी रहा। 3 फरवरी 2010 को राजस्व परिषद ने पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 1992 का अपील आदेश निरस्त कर दिया और मामले को आवश्यक जांच के लिए जिलाधिकारी सोनभद्र के पास भेज दिया। इसके बाद इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
1 नवंबर 2010 को हाईकोर्ट ने राजस्व परिषद के दोनों आदेश निरस्त करते हुए मामला दोबारा राजस्व परिषद भेज दिया। साथ ही निर्देश दिया गया कि मृतक मोहम्मद यूनुस के कानूनी वारिसों को पक्षकार बनाकर पुनरीक्षण का नए सिरे से निस्तारण किया जाए। करीब 35 वर्षों तक कानूनी लड़ाई के बाद 22 दिसंबर 2025 को राजस्व परिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया।

परिषद ने दाखिल पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए 7 नवंबर 1992 के अभिलेख अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया और 30 सितंबर 1989 के सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश को बरकरार रखा।
पुणे राजस्व परिषद के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को मोहम्मद यूनुस के कानूनी वारिशों खालीला खातून एवं एक अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी। जिसे न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय की पीठ ने 11 मार्च 2026 को फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर याचिका कर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट संख्या 7 में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ के समक्ष 16 नवंबर को सुनवाई के लिए आया।

इस दौरान अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा ने कबूतरी की तरफ से पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा की सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार या कारण नहीं मिला। इसी के साथ विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि इस मामले में कोई लंबित आवेदन हो तो उसका भी निस्तारण माना जाए। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय पर कबूतरी देवी ने न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए सत्य की जीत होने की बात कही।