Agriculture News : सरकार ने कसा शिकंजा! बासमती चावल में मिलावट या फर्जी ब्रांडिंग पर होगी तगड़ी कार्रवाई

कन्नौज : कन्नौज जिले में बासमती चावल की खेती करने वाले किसानों और व्यापारियों को अब सरकार की नई गाइडलाइन पर खास ध्यान देना होगा. गौरतलब है कि सरकार ने बासमती चावल बेचते समय किसी भी तरह के झूठे दावे या अप्रमाणित ब्रांडिंग पर सीधा प्रतिबंध लगा दिया है. अगर किसान या व्यापारी ऐसा करते हैं तो न केवल धान बेचने में दिक्कत होगी, बल्कि उन पर कार्रवाई भी हो सकती है. आपको बता दें बासमती चावल बेचने में झूठे दावों को रोकने के लिए एफएसएसएआई (FSSAI)ने नए मानक तय किए हैं, जिसके तहत चावल में प्राकृतिक सुगंध, सही रंग और बनावट होनी चाहिए. यदि कोई कंपनी नकली रंग, पॉलिश या कृत्रिम सुगंध वाला बासमती बेचती है, तो उस पर कार्रवाई होगी

इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बासमती चावल की शुद्धता बनाए रखने के लिए 30 जिलों में 12 कीटनाशकों पर 60 दिनों के लिए रोक लगा दी है. यह कदम बासमती चावल की गुणवत्ता और निर्यात को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है. प्रतिबंधित कीटनाशकों में ट्राइसाइक्लाजोल, बुप्रोफेजिन, एसीफेट, क्लोरपाइरीफास, टेबुकोनोजोल, प्रोपिकोनाजोल, थायोमेथाक्साम, प्रोफेनोफास, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बेण्डाजिम और कार्बोफ्यूरान जैसे रसायन शामिल हैं.

क्या है इस पहल का मकसद?
कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि किसान बासमती बेचते समय ज्यादा उत्पादन, कृत्रिम खुशबू, विदेशी वैरायटी की मिलावट या बिना सरकारी प्रमाणन के ऑर्गेनिक टैग जैसे दावों से बचें. वरना खरीदार शिकायत कर सकते हैं और फसल की बिक्री पर रोक लग सकती है. इन मानकों का उद्देश्य ग्राहकों में असली बासमती की पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नकली उत्पादों पर लगाम लगाना है. गौरतलब है कि कन्नौज जिले में हर साल लगभग 35,000 हेक्टेयर में बासमती की खेती होती है. गंगा किनारे वाले क्षेत्रों में इसकी अच्छी पैदावार मिलती है. लेकिन अगर किसान गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो मंडी में खरीदार उनकी फसल ठुकरा सकते हैं.

क्या बोले अधिकारी?
जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता ने कहा कि किसान केवल प्रमाणित बीज का इस्तेमाल करें और सरकारी सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ही बासमती के नाम से बिक्री करें. साफ पैकिंग और असली पहचान ही बाजार में उत्पाद की कीमत और मांग बढ़ाएगी. उन्होंने बताया कि विदेशी बाजारों से बासमती को लेकर शिकायतें आ रही थीं, जिस वजह से निर्यात पर असर पड़ा है. इसलिए किसानों को 12 दवाओं का इस्तेमाल पूरी तरह छोड़ना होगा.