गाजियाबाद पुलिस की लापरवाही से गवाहों की सुरक्षा संकट में, कोतवाल निलंबित, जांच शुरू

गाजियाबाद. यूपी में गाजियाबाद पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद एल्विश यादव मामले के गवाहों को सुरक्षा नहीं दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश जारी किया था, लेकिन इसका पालन न होने पर गवाहों ने उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की. मामले की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने रविवार की रात शहर के कोतवाल धर्मपाल (पूर्व नंदग्राम थाना प्रभारी) को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.

जांच में सामने आया है कि धर्मपाल ने सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन किया है. वहीं, अन्य पुलिस अधिकारियों की भी इस मामले में भूमिका संदेह के घेरे में है. पुलिस विभाग की इस लापरवाही ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

गवाहों को मिली विशेष सुरक्षा
मामले के मुख्य गवाह गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता, जो मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल्स से जुड़े हैं, को अब विशेष सुरक्षा मुहैया कराई गई है. दोनों गवाह नोएडा स्नेक वेनम केस का खुलासा करने वाले प्रमुख साक्षी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा था. इन दोनों की सुरक्षा के लिए चार पुलिसकर्मी हर वक्त तैनात रहेंगे ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

पुलिस कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने यूपी पुलिस की कार्यशैली और जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट और जिला अदालत के आदेशों की अनदेखी इस बात को दर्शाती है कि संवेदनशील मामलों में पुलिस का रवैया निंदनीय है. पुलिस कमिश्नर की ओर से धर्मपाल पर कार्रवाई को कुछ लोग केवल ‘खुद को बचाने की कोशिश’ बता रहे हैं, लेकिन स्पष्ट संदेश यह भी है कि ऐसे मामलों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.