ब्यूरो@जे0 के0…..
दुकानों पर मिठाईयों की वैलिडिटी लिखना क्यों हुआ बंद
त्योहार में बढ़ी मिठाइयों की मांग, मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य विभाग के अभियान की प्रभावशीलता पर उठे सवाल
Sonbhadra। दीपावली का त्योहार आते ही बाजारों में मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ गई है। घरों से लेकर बाजारों तक मिठाइयों की खरीदारी का दौर जारी है, लेकिन इसी के साथ मिलावटी खोवा, नकली मावा और खराब गुणवत्ता वाली मिठाइयों की बिक्री की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में आम लोगों की सेहत की जिम्मेदारी संभालने वाले खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। करीब 20 लाख की आबादी वाले सोनभद्र जिले में बड़ी संख्या में मिठाई की दुकानें संचालित हैं, लेकिन त्योहार के मद्देनजर अब तक महज 27 स्थानों पर छापेमारी कर 27 नमूने लिए जाने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इतने बड़े जिले में खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई पर्याप्त है?
खाद्य विभाग की ओर से दीपावली को देखते हुए मिलावटखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का दावा किया जा रहा है। सहायक आयुक्त खाद्य योगेश कुमार त्रिवेदी के अनुसार जिले में चार टीमें गठित कर अलग-अलग क्षेत्रों में जांच के लिए लगाया गया है। इन टीमों ने अब तक 27 स्थानों पर छापेमारी कर 27 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए हैं। हालांकि जिले की आबादी, क्षेत्रफल और मिठाई की दुकानों की संख्या को देखते हुए यह कार्रवाई कितनी प्रभावी है, इस पर चर्चा शुरू हो गई है।
मिठाइयों की वैलिडिटी पर भी उठ रहे सवाल;
मिठाई की गुणवत्ता के साथ उसकी वैधता अवधि यानी एक्सपायरी डेट भी उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहले कई मिठाई दुकानों पर मिठाइयों की तीन दिन या निर्धारित अवधि की वैलिडिटी लिखी दिखाई देती थी, लेकिन अब कई दुकानों पर ऐसी जानकारी नजर नहीं आती। इससे ग्राहकों को यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि खरीदी जा रही मिठाई कितनी पुरानी है और उसका सेवन कब तक सुरक्षित है। खाद्य विभाग की ओर से वैलिडिटी अंकित नहीं करने वाले दुकानदारों को निर्देशित करने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल है कि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए क्या नियमित निगरानी भी हो रही है?
रोडवेज बसों से आने वाले खोवा-मावा की जांच कब?
सोनभद्र में खोवा और मावा की आपूर्ति दूसरे जनपदों से भी होती है। ऐसे में रोडवेज बसों और अन्य परिवहन साधनों के जरिए जिले में पहुंचने वाले खोवा-मावा की गुणवत्ता की जांच भी अहम हो जाती है। त्योहार के दौरान इसकी खपत बढ़ने के बीच यह सवाल उठना लाजिमी है कि बाहर से आने वाले खोवा-मावा की नियमित जांच के लिए खाद्य विभाग ने क्या व्यवस्था की है? क्या परिवहन के दौरान आने वाले खाद्य पदार्थों की निगरानी की जा रही है या विभाग की कार्रवाई केवल बाजारों में दुकानों से नमूने लेने तक सीमित है?
बड़ी खेप नहीं मिली तो क्या मिलावट का खतरा खत्म?
खाद्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि अब तक जांच के दौरान नकली खोवा या मावा की कोई बड़ी खेप बरामद नहीं हुई है। लेकिन बड़ी खेप नहीं मिलने का मतलब यह नहीं माना जा सकता कि बाजार में मिलावट की आशंका पूरी तरह खत्म हो गई है। त्योहार के दौरान छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच जरूरी है। केवल नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजना और दुकानदारों को निर्देश देना पर्याप्त होगा या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना, जब्ती और अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी, यह बड़ा सवाल है।
अब कार्रवाई के नतीजों का इंतजार;
दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर मिठाइयों की शुद्धता से सीधे तौर पर आम लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। ऐसे में खाद्य विभाग के सामने चुनौती केवल छापेमारी करने की नहीं, बल्कि जिले के सभी प्रमुख बाजारों, मिठाई प्रतिष्ठानों और बाहर से आने वाले खोवा-मावा की प्रभावी निगरानी करने की भी है। अब देखना होगा कि विभाग का विशेष अभियान केवल 27 नमूनों तक सीमित रहता है या मिलावटखोरों के खिलाफ व्यापक स्तर पर सख्त कार्रवाई भी दिखाई देती है। फिलहाल मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी खाद्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।
