मुख्यालय संवाददाता@विशाल टंडन…
उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने सदर विधायक भूपेश चौबे से मुलाकात कर ग्राम रोजगार सेवकों की लंबित मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने चार अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को लागू करने, ग्राम रोजगार सेवकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने तथा न्यूनतम 24 हजार रुपये मानदेय निर्धारित कर भुगतान की प्रक्रिया पृथक बजट से कराने की मांग की।
संघ ने मृतक आश्रितों के लिए जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने, 20 वर्षों की सेवा को देखते हुए प्रशासनिक मद की व्यवस्था करने तथा बाबूशाही समाप्त कर राज्य सरकार के पृथक बजट से प्रतिमाह मानदेय भुगतान की मांग रखी। साथ ही ग्राम रोजगार सेवकों को स्थायी सेवा, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार देने की मांग की।
विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा कराने के लिए वह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तरह ग्राम पंचायतों में संविदा पर कार्यरत रोजगार सेवकों को सेवा, सुरक्षा और सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।
प्रदेश सचिव प्रभात सिंह चंदेल ने विधायक से समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आग्रह किया। इस दौरान सुरेश शुक्ला, सुरेश प्रसाद, दिवाकर तिवारी, श्याम मोहन पांडेय, नार सिंह पटेल, इंद्र भूषण मिश्र, शैलेश कुमार, सुरेश कुमार, प्रेम चंद्र गौतम समेत दर्जनों रोजगार सेवक मौजूद रहे।
