संवाददाता@मोहम्मद इब्राहिम…
— मुआवजा, दाखिल-खारिज, पेड़ कटान एवं माइनर खुदाई कार्य समयबद्ध पूर्ण कराने पर जोर
जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने शुक्रवार को कनहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर परियोजना से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। निरीक्षण एवं बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने परियोजना के निर्माण कार्यों, भूमि संबंधी मामलों, मुआवजा वितरण, पेड़ कटान, विद्युत समस्याओं एवं माइनर नहरों की खुदाई की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि मेन कैनाल नहर क्षेत्र में आने वाले सभी पेड़ों की कटान का कार्य जून माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा 6 डिवीजन स्तरीय टीमों का गठन कर गांववार कार्य योजना तैयार की गई है। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना क्षेत्र में विद्युत लाइनों एवं अन्य तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु कार्य तेजी से कराया जा रहा है और लंबित समस्याओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी दुद्धी निखिल यादव एवं उप जिलाधिकारी ओबरा विवेक कुमार सिंह को निर्देशित करते हुए कहा कि डूब क्षेत्र की जिन जमीनों का अभी तक दाखिल-खारिज नहीं हुआ है, उनकी कार्यवाही प्रतिदिन कराते हुए जल्द पूर्ण कराई जाए। उन्होंने कहा कि जिन प्रभावित परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, उनके प्रकरणों में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा वरासत एवं दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर मुआवजा वितरण सुनिश्चित किया जाए। तहसीलवार समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाई जाए।
बैठक के दौरान के0सी0डी0 प्रथम के अधिशासी अभियंता श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा कार्य प्रगति की स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत न किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि परियोजना कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने माइनर खुदाई कार्य करा रहे ठेकेदार को भी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निरीक्षण के दौरान कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई तो संबंधित ठेकेदार पर कड़ी पेनाल्टी लगाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने कनहर परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया कि भूमि संबंधी सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाए तथा विस्थापित परिवारों का सर्वे कराकर उन्हें आवास उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए। बैठक में अर्थ एवं संख्या अधिकारी सतपाल वर्मा सहित सिंचाई विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।