सब गोल माल है भाई… दो बच्चों की मां ने खुद को बताया कुंवारी, शादी के बाद खुली पोल तो माथा पीट रहे लोग

सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चोपन विकास खंड में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. कार्यक्रम में तीन जोड़े, जो पहले से शादीशुदा थे और बच्चों के माता-पिता हैं ननियमों को धता बताकर विवाह समारोह में शामिल हो गए. इस घटना ने कार्यक्रम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कार्यक्रम के बाद जानकारी मिली कि शामिल तीन जोड़े पहले से विवाहित हैं. इनमें से एक महिला ने खुद को अविवाहित बताया, जबकि वह दो बच्चों की मां है. महिला का कहना है कि उसने अपने परिजनों के डर से कथित पति के साथ गुजरात में रहकर जीवन बिताया, लेकिन औपचारिक रूप से शादी नहीं की थी.

समाज कल्याण विभाग की प्रतिक्रिया
जिला समाज कल्याण अधिकारी रामाशंकर यादव ने बताया कि फर्जीवाड़े की संभावना को पहले ही भांप लिया गया था, और सभी वीडीओ (ग्राम विकास अधिकारी) को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, इसके बावजूद अपात्र जोड़े समारोह में शामिल हो गए.

वापस लिए जाएं गिफ्ट
कार्यक्रम के बाद जब जांच हुई तो सच्चाई सामने आई. संबंधित ग्राम प्रधान को आदेश दिया गया है कि दिए गए गिफ्ट और सामान वापस कराए जाएं. साथ ही, इन जोड़ों को मिलने वाली अनुदान राशि पर भी रोक लगा दी गई है.

घटना की जांच और कार्रवाई
चोपन विकासखंड अधिकारी शुभम बरनवाल ने बताया कि शादी संपन्न होने के बाद फर्जीवाड़े का पता चला. जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई. लगभग डेढ़ घंटे की जांच के बाद जोड़ों ने स्वीकार किया कि वे पहले से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं. जांच के दौरान दिए गए सामान को वापस लेने और अनुदान राशि रोकने के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा, वेरीफिकेशन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

क्या कहते हैं अधिकारी?
समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे. जिन अधिकारियों ने सत्यापन में लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

नियमों की अनदेखी पर सवाल
यह घटना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की प्रक्रिया और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करती है. ऐसे कार्यक्रमों में पारदर्शिता और सख्त निगरानी की जरूरत है ताकि जरूरतमंद और पात्र लोग ही इसका लाभ उठा सकें.

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