Land to Entrepreneurs: उद्यमियों के लिए आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर जमीन देने के लिए नया एक्शन प्लान बनाया गया है। इसके तहत ‘बल्क भूमि एक्ट’ लाया जाएगा। जमीन का बंदोबस्त करने के लिए चार स्तर पर रणनीति बनाई गई है। देश विदेश की बड़ी कंपनियों व निवेशकों के लिए जमीन मुहैया कराने को आने वाले तीन साल में दो लाख एकड़ जमीन विभिन्न तरीकों से लेकर उसे विकसित किया जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण व खरीद के संबंध में हर तीन माह में समीक्षा भी होगी।
सिंगल विंडो एक्ट व लैंड पूलिंग नीति
योगी सरकार सिंगल विंडो एक्ट लाने पर विचार कर रही है। पर सरकार ने जल्द काम करने को कहा है। इसके लिए सलाहकार कंपनी डेलाइट औद्योगिक विकास विभाग की मदद करेगा।
निवेश सारथी पोर्टल पर जमीन, मूल्य निर्धारण तथा अन्य जरूरी जानकारी भी उपलब्ध होगी। इस तरह यह पोर्टल भूमि बैंक की सारी जानकारी का एकमात्र स्रोत माना जाएगा। सभी प्राधिकरण रिक्त भूखंडों की जानकारी नियमित अंतराल पर नवीनतम अपडेट के साथ उपलब्ध करवाएंगे। सरकार लैंड पूलिंग नीति ला रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत औद्योगिक विकास विभाग से कहा है कि नीति इस तरह बने कि निवेशकों को अपेक्षाकृत सस्ती जमीन मिले। जिससे वह यूपी में ही अपनी निवेश परियोजनाएं लगा सकें। इसके लिए लैंड पूलिंग नीति का संशोधित मसौदा तैयार कर पुन: कैबिनेट में रखा जाएगा।
ग्रामसभा व दूसरे विभागों की जमीन पर नजर
विभिन्न जिलों में ग्राम सभा की ऐसी जमीन चिन्हित की जा रही है जो खेती लायक नहीं है। इन्वेस्ट यूपी ने अभी 13 हजार एकड़ जमीन परियोजनाओं के लिए चिन्हित की है। अब यूपीसीडा इसका विस्तृत ब्यौरा निवेश सारथी पोर्टल पर देगा।
औद्योगिक जमीन की होगी बेंचमार्किंग
विभिन्न औद्योगिक प्राधिकरणों में जमीन के मूल्य व रजिस्ट्री दरों व अन्य घटकों का विशलेषण किया जाएगा ताकि निवेशकों के सामने विकल्प सामने रहें और पता रहे कि उसे जमीन खरीदने व रजिस्ट्री कराने में कुल कितनी रकम खर्च करनी पड़ेगी। नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि वह निवेशकों को य्20,000 प्रति वर्गमीटर की दर से जमीन उपलब्ध कराता है। निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले निवेशकों को जमीन आवंटन नीति बनेगी। इसमें आवंटन प्रक्रिया सुगम व सरल होगी ताकि उन्हें जमीन मिलने में अनावश्यक देरी न हो।
