यूपी सरकार प्रदेश में रोड नेटवर्क को और तेजी से बढ़ाने जा रही है। लोक निर्माण विभाग 3946 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें व पुलों का निर्माण करने जा रहा है। इसके लिए विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, जिलाधिकारियों के साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो प्रस्ताव आएंगे उनमें से प्राथमिकता के आधार पर जो काम अधिक जरूरी होगा उसे कराया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान के मुताबिक इस साल सड़कों व पुलों के निर्माण के लिए कई नये काम लिए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव लेने के साथ ही प्राथमिकता तय करने को कहा गया है।
नाबार्ड से ग्रामीण सड़कों व पुल-पुलियों के लिए 1550 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसमें से 600 करोड़ रुपये सड़क व 950 करोड़ रुपये पुलों के लिए है। नाबार्ड से मिली इस धनराशि से होने वाले समस्त कार्य जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर ही होंगे। बजट के मुकाबले तीन गुना अधिक प्रस्ताव विभाग जनप्रतिनिधियों से ले रहा है। शासन व सरकार के स्तर से कामों की प्राथमिकता तय होगी।
वस्त्रत्त् निगम की 2000 एकड़ भूमि पर नए उद्योग
लखनऊ। राज्य सरकार प्रदेश वस्त्रत्त् निगम की खाली पड़ी मिलों की जमीनों पर नया उद्योग लगाने जा रही है। प्रदेश के कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ, हाथरस, प्रयागराज, बांदा, बलिया और जौनपुर में मिले हैं। कुछ में उत्पादन बंद हो गया है, तो कुछ के पास काफी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। ऐसी करीब 2000 एकड़ जमीनें पहले चरण में चिह्नित की गई हैं। इसे निवेशकों को दिया जाएगा जिस पर नए उद्योग लगेंगे और युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता साफ होगा। कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में पिछले दिनों प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर करने को लेकर बैठक हुई थी। इसमें विभिन्न विभागों के मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुईं। इसमें तय किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्रत्त् उद्योग निगम के पास लगभग 2000 एकड़ जमीन है।कताई मिलें जहां बंद हो चुकी हैं, उनकी जमीनों का सदुपयोग किया जाए।
स्टेट हाइवे के निर्माण पर 723 करोड़ खर्च होंगे
औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के लिए 268 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य योजना से प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग व अन्य मार्गों के लिए 888 करोड़ और अलग से स्टेट हाइवे के लिए 723 करोड़ रुपये का काम कराया जाएगा। अब तक संपर्क मार्गों से अनजुड़ी बसावटों को भी इस साल संपर्क मार्ग के माध्यम से जोड़े जाने के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन है। हादसों को कम करने के व अन्य कार्यों के लिए 67 करोड़ रुपये आवंटित हैं। पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष योगेश पवार के मुताबिक बड़ी संख्या में प्रस्ताव आ गए हैं।
कहां-कहां किस मद में खर्च होगी धनराशि
● 600 करोड़ रुपये नाबार्ड से सड़कों के लिए ● 950 करोड़ रुपये नाबार्ड से पुल-पुलियों के लिए ● 300 करोड़ रुपये पं. दीनदयाल योजना से ● 268 करोड़ रुपये औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के लिए ● 888 करोड़ राज्य योजना से एमडीआर, ओडीआर के लिए ● 723 करोड़ रुपये स्टेट हाईवे के लिए ● 150 करोड़ अनजुड़ी बसावटों से संपर्क मार्ग के लिए ● 67 करोड़ रुपये रोड सेफ्टी के लिए आवंटित
