ओबरा (पीडी राय/सौरभ गोस्वामी)
ओबरा। सम्यक संवैधानिक क्रांति मोर्चा के बैनर चले सैकड़ो लोगों ने सोमवार को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जुलूस निकालकर तहसील पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया।जुलूस का नेतृत्व कर रहे मोस्ट पीपुल्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामराज आदिवासी व मोस्ट वूमन एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशीला आदिवासी ने तहसीलदार अंजनी गुप्ता को राष्ट्रपति नामित ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सरकारी संस्थाओं का हो रहा निजीकरण असंवैधानिक है।अतः निजीकरण प्रक्रिया बंद कर निजी किए गए संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाए।राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन कर किसानों की मासिक आय कम से कम चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारियों के बराबर निर्धारित किया जाए।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को धारा 63 व 64 के अधीन आवासीय एवं धारा 126 के अधीन कृषि हेतु कम से कम 5-5 बीघा जमीन भूमिहीनों एवं कृषि मजदूर, अपेक्षित वर्गों को देना सुनिश्चित किया जाए।भारत में एक राष्ट्र शिक्षा नीति के तहत समान अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा नीति लागू किया जाए।पूरे देश में मुफ्त व एक समान चिकित्सा व्यवस्था किया जाए।मौजूद लोगों ने चेतावनी दिया कि यदि 28 नवंबर तक उक्त मांगे पूरी नहीं हुई तो जनपद सोनभद्र के सभी रेल मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा।इस दौरान मोस्ट पीपल्स संगठन के राष्ट्रीय प्रचारक अश्वनी पटेल, राष्ट्रीय प्रभारी कमलेश गुप्ता, सालिकराम, राम निहोर गौतम, जल पुरुष रमेश सिंह यादव, इम्तियाज अली, मोस्ट वुमेन एसोसिएशन की प्रांतीय संयोजिका गुलाब कली, प्रांतीय सह संयोजिका सुनीता सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
