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UP Voter List 2027: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है. यह रोक 12 नवंबर से 4 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी और आयोग की अनुमति के बिना किसी का ट्रांसफर नहीं होगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 12 नवंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होगी और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. कार्य में गड़बड़ी मिलने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
यूपी में वोटर लिस्ट दुरुस्त होने तक संबंधित अफसरों के ट्रांसफर पर रोक.
UP Election News: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) को लेकर चुनाव आयोग ने एक बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. आयोग ने एसएसआर प्रक्रिया से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों के तबादलों पर पूरी तरह रोक लगा दी है. केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार यह रोक आगामी 12 नवंबर से लेकर 4 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी. इस अवधि के दौरान चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के बिना इन पदों पर तैनात किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-13 (सी) के तहत मतदाता सूची तैयार करने, उसके पुनरीक्षण और संशोधन कार्य से जुड़े सभी अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं. इस पूरी अवधि के दौरान ये अधिकारी सीधे तौर पर आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अधीन कार्य करते हैं. यही वजह है कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे और इनमें फेरबदल के लिए आयोग की हरी झंडी लेना अनिवार्य होगा.
तय किया गया पूरा चुनावी और पुनरीक्षण कार्यक्रम
निर्वाचन विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, आगामी 12 नवंबर को राज्य में ड्राफ्ट मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन किया जाएगा. इसके तुरंत बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक आम जनता इस ड्राफ्ट मतदाता सूची पर अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेगी. प्राप्त होने वाले सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके पश्चात आगामी 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई
चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची में जिन नागरिकों के नाम दो अलग-अलग जगहों पर दर्ज हैं, उनके नाम हटाने के लिए सभी बूथों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के माध्यम से फॉर्म-7 भरवाकर दोहरी प्रविष्टि वाले नाम काटे जाएंगे. अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि मतदाता सूची के इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी पाई गई, तो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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सिविल सर्विसेज की तैयारी करते-करते कब 4 साल पहले पत्रकारिता की ओर झुकाव हो गया पता ही नहीं चला. नाम दीप राज दीपक है. वर्तमान में News18 हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं. पद सब-एडिटर …
