Sonbhadra News – अनपरा बाजार में आधा दर्जन दुकानदारों को एनसीएल द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। सामाजिक संगठनों ने मुआवजे की मांग करते हुए इस कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त किया है। साडा ने भी बिना…
अनपरा,संवाददाता। अनपरा बाजार के आधा दर्जन बाशिन्दों/दुकानदारों को एनसीएल की अधिग्रहित भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और एनसीएल प्रबन्धन द्वारा जारी नोटिसें उन्ही के गले की हड्डी बन गयी है। सामाजिक/व्यवसायिक संगठनों ने एनसीएल द्वारा चार दशक पूर्वअधिग्रहित जमीनों का मुआवजा दिलाये बगैर अधिग्रहित भूमि पर कराये जा रहे निर्माण के ध्वस्तीकरण की नोटिस पर जबरदस्त आक्रोश जताया है। ऊर्जांचल सिविल सोसायटी ने मांग की है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई से पूर्व साडा,जिलाप्रशासन और एनसीएल प्रबन्धन कुल 412.60 एकड़ सरप्लस जमीन जिसमें ककरी की 5.6 एकड़,औड़ी की 22 एकड़ और परासी की कुल 385 एकड जमीन शामिल है, का मुआवजाअथवा स्वामित्व दिलवाये नही तो भेजें गये नोटिस तत्काल निरस्त कराये। मांग यह भी की गयी है कि एनसीएल और वनविभाग की उन जमीनों को जिनका मुआवजा एनसीएल ने वितरित कर दिया है उन्हे तत्काल प्रभाव से चिन्हित कराया जाये जिससे बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं द्वारा की जा रही खरीद फरोख्त का शिकार होने से आम नागरिक सुरक्षित बच सकें।
अनपरा बाजार में एक अवैध निर्माण की शिकायत संख्या 60000240120471आईजीआरएस पोर्टल पर की गयी। इसका निस्तारण करने के लिए साडा ने15 जून 2024 को कथित रूप से बगैर नक्शा स्वीक़त कराये निर्माण कराने वाले को नोटिस जारी कर दी। आरोप है कि इसके बाद भी शिकायतों का और निर्माण का दौर जारी रहा तो साडा ने कड़ा कदम उठाते हुए 24 जून 2024 को पुलिस कार्रवाई भी की तथा नौ जुलाई 2024 को पुलिस उपाधीक्षक को पत्र लिख निर्माण कार्य बंद कराने को कहा गया। इस दौरान मामला यह उठा कि दर्जनों निर्माण अनपरा बाजार में हो रहे है लेकिन एक पर ही नोटिस की कार्रवाई क्यों हुई। इससे बचने को साडा को मजबूरी में बगैर नक्शा पास कराये निर्माण करा रहे कई अन्य लोगों को नोटिस भेजना पड़ा । मामला सचिव साडा के सम्मुख पहुंचा तो सभी निर्माणकर्ताओं ने कहा कि लगभग चार हजार निर्माण में एक का भी नक्शा स्वीकृत नही है तो नोटिस उन्हे ही क्यों। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद सचिव साडा ने एनसीएल प्रबन्धन को पत्र लिख अपनी जमीनों पर हो रहे इन हजारों अवैध निर्माण को रोकने के लिए विधिक प्रक्रिया करने के निर्देश दिये। जिसका हवाला देते हुए एनसीएल ने साडा प्रकरण से जुड़े सभी अवैध निर्माण कर्ताओं को बीते 21 मार्च से नोटिस देना शुरू कर दिया है जिससे क्षेत्र में हड़कम्प मच गया है।
एनसीएल प्रबन्धन का कहना है कि अवैध कब्जों के खिलाफ एनसीएल परियोजनाएं लगातार विधिक कार्रवाई करती रहती है। वर्तमान में जारी नोटिस भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अवैध निर्माण को बर्दाश्त नही किया जासकता।
