पंचायतों को अधिक धन तथा प्रधानों को ज़्यादा अधिकारों की मांग को लेकर प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्य सचिव के साथ बैठक की। लोकभवन स्थित सभागार में कृषि उत्पादन आयुक्त की उपस्थित में आयोजित इस बैठक में 26 विभागों से 38 बिन्दुओं पर मंथन किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान किये जाने तथा लखनऊ में पंचायत सदन के निर्माण पर सहमति व्यक्त की। साथ ही 12 हज़ार छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान करने को भी शासन की ओर से सहमति प्रदान की गई। साथ ही ज़िला योजना समिति में प्रधानों के मनोनयन के आदेश जारी करने के भी निर्देश दिये गये। वहीं नीति निर्धारण प्रकोष्ठ के गठन पर भी सहमति व्यक्त की गई।
बैठक में राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। राष्ट्रीय संयोजक डॉ. अखिलेश सिंह ने बताया कि बैठक में छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान किये जाने सहित लगभग सभी विषयों पर शासन की ओर से सहमति व्यक्त की गई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग, प्रमुख सचिव ऊर्जा नरेन्द्र भूषण, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पी.के.सुंदरम्, पंचायतीराज विभाग की सचिव बी.चंद्रकला, विशेष सचिव गृह योगेश कुमार, विशेष सचिव आईटी राहुल कुमार, निदेशक यूपीनेडा अनुपम शुक्ला, पंचायतीराज के अपर निदेशक सहित 26 विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रधान संगठन की ओर से राष्ट्रीय सचिव गनेश ठाकुर,प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा,कार्यकारी अध्यक्ष गोपीनाथ गिरि,उपाध्यक्ष श्वेता सिंह,पश्चिम प्रभारी संजय शर्मा,अंबेडकरनगर की ज़िलाध्यक्ष अर्चना सिंह तथा वाराणसी के ज़िलाध्यक्ष राकेश सिंह के नाम शामिल हैं।
