धनबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा करनेवाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। शनिवार को रांगाटांड़ ट्रैक्शन कॉलोनी से पांडरपाला तक प्रशासन की टीम ने खतालों और झोपड़ियों की मापी की।
धनबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा करनेवाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। शनिवार को रांगाटांड़ ट्रैक्शन कॉलोनी से पांडरपाला तक प्रशासन की टीम ने खतालों और झोपड़ियों की मापी की। अवैध निर्माणों को चिह्नित कर उन पर नंबर लगाए गए। अब नोटिस जारी कर हटाने की बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं प्रशासन ने क्या कहा है।
नहीं हटाने पर होगा ऐक्शन
धनबाद अंचल अधिकारी रामप्रवेश कुमार के नेतृत्व में चले इस अभियान में भूली थाना की पुलिस भी मौजूद रही। टीम ने पूरे इलाके में जमीन की पैमाइश की और अतिक्रमण के दायरे में आने वाले हर निर्माण को सूचीबद्ध किया। अधिकारियों ने बताया कि पहले कागजी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, फिर संबंधित लोगों को नोटिस देकर तय समय में अतिक्रमण हटाने को कहा जाएगा। समय पूरा होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
प्रशासन सिर्फ रांगाटांड़-पांडरपाला तक ही सीमित नहीं रहेगा। लोको टैंक, डीएस कॉलोनी, बरमसिया पुल के आसपास स्थित खतालों और मनईटांड़ में भी जल्द अभियान चलाया जाएगा। धनबाद शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने खतालों और झोपड़ियों को चिह्नित कर हटाया जाएगा। सीओ ने कहा कि जिला प्रशासन पूरे जिले में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाएगा। जहां भी अवैध कब्जे की सूचना मिलेगी, वहां मापी कर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है।
रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण
सीओ ने बताया कि रांगाटांड़ से पांडरपाला तक जहां कार्रवाई हुई है, वह जमीन रेलवे की है। इस बारे में डीसी की ओर से रेल अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बता दें कि धनबाद के साथ ही झारखंड के अलग-अलग जिलों में लगातार प्रशासन का बुलडोजर ऐक्शन चल रहा है। प्रशासन लगातार सरकारी जमीनों को खाली करवाने के लिए अभियान चला रहा है। इस दौरान कई जगहों पर कार्रवाई भी की गई है। अब प्रशासन ने धनबाद के कई इलाकों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद अतिक्रमण ना हटाने पर इन अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने अवैध कब्जों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस दे दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि उन्हें अपने से कब्जा हटाने के लिए कहा गया है। ऐसा ना करने पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और अवैध कब्जे को हटाया जाएगा।
