इस दिवाली भी टूटा ग्रेटर नोएडा के 30,000 लोगों का दिल, त्योहार पर छलके आंसू, ये है वजह

ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले करीब 30,000 लोगों का सपना इस दिवाली से टूट गया. लोग अपने सपनों के आशियाने का इंतजार कर रहे थे लेकिन इंतजार के बदले आंसू मिले हैं. जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के लगभग 27 बिल्डर प्रोजेक्ट में करीब 30,000 खरीददारों का इंतजार और लंबा हो गया है. न्यायालय से स्टे मिलने की वजह से इन प्रोजेक्ट में खरीदारों को ना तो पजेशन मिल रही है और ना ही रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हो पा रही है.

इस समिति की सिफारिश के बाद जगी थी उम्मीद
अमिताभ कांत समिति की सिफारिश के बाद घर खरीदारों को एक उम्मीद जगी थी कि दिवाली से पहले उनके सपने के आशियाने की चाबी उन्हें मिल जाएगी उन्हें हक मिल जाएगा. अब कानूनी अड़चनों की वजह से एक बार फिर उनका सपना अधूरा रह गया है.

इन प्रोजेक्ट में कोर्ट ने लगाया स्टे
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत 98 बिल्डर प्रोजेक्ट अमिताभ कांत समिति की सिफारिश पर आधारित नीति के दायरे में आते हैं. इनमें से 58 बिल्डरों ने 25% का बकाया जमा कर दिया है जबकि 13 ऐसे बिल्डर हैं जो अपने शत प्रतिशत बकाया का भुगतान कर चुके हैं. 27 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने अभी तक 25 प्रतिशत का बकाया भी नहीं चुकाया है. इनमें से 22 प्रोजेक्ट ने कोर्ट से स्टे ले रखा है जिसमें प्राधिकरण इन पर कोई कार्यवाही भी नहीं कर सकता. बाकी के पांच बिल्डरों के खिलाफ प्राधिकरण ने बकाया वसूली के लिए कार्यवाही की तैयारी कर ली है. हालांकि, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है.

अभी तक कितनी हुई रजिस्ट्री
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत इन परियोजनाओं में सब मिलकर 62,912 फ्लैट्स हैं. इनमें से 38,661 फ्लैटों के लिए कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है. उनमें से 3,477 फ्लैटों की रजिस्ट्री भी पूरी हो चुकी है. बाकी बचे फ्लैट्स के लिए 2025 तक रजिस्ट्री का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अदालत के स्टे की वजह से लगभग 30,000 घर खरीददारों के घर आधे में फंसे हुए हैं.

अधिकारियों ने दी जानकारी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण की तरफ से बकाया ना चुकाने वाले पांच बिल्डरों को 25% जमा करने का नोटिस जारी कर दिया गया है. अगर बिल्डर निर्धारित समय तक बकाया नहीं चुकाते हैं तो उनके आवंटन को रद्द करने की कार्यवाही भी की जा सकती. प्राधिकरण कार्यवाही कब करेगा यह सवाल लगातार बना हुआ है. घर खरीददार यह सवाल प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछ रहे हैं.

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