यूपी में जीरो पावर्टी की मुहिम शुरू हो रही है। इसके तहत दो स्तरों पर निर्धनता का आकलन होगा। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर डीएम व कमिश्नर को इससे जुड़े निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद अब यूपी को जीरो पावर्टी राज्य बनाने की मुहिम शुरू हो गई है। निर्धनता का आकलन दो स्तर पर होगा। गरीबों के सर्वे के लिए गांव स्तर पर कर्मचारियों का चयन सात दिन में कर लिया जाएगा। पांच सदस्यीय ग्राम स्तरीय समिति सूचना की गुणवत्ता तथा संपूर्णता को सत्यापित करेगी। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी डीएम व कमिश्नर को मुख्यमंत्री की इस नई योजना के अमल के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश अभियान के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकतम 25 निर्धनतम परिवारों का चयन किया जाना है। निर्धनतम परिवारों की पहचान के लिए खंड विकास अधिकारिओं द्वारा एन्युमेरेटर (ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी व कैडर) का सत्यापित प्रोफाइल जीरो पावर्टी पोर्टल http://zero-poverty.in पर 7 दिन में पंजीकृत कराना होगा। इसमें पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, समूह सखी, अन्य़ सामुदायिक कैडर व बीसी सखी सखी शामिल होगें।
इस समिति में ग्राम प्रधान, भूतपूर्व ग्राम प्रधान, विद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक, दो सबसे पुराने स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष शामिल होंगे। प्रत्येक सदस्य निर्धनतम परिवार के लिए अलग-अलग राय देंगे, जिसे अन्य सदस्य नहीं देख सकेंगे। सदस्य को स्थलीय सत्यापन के स्थान व समय पर ही सत्यापन के पश्चात अपना अभिमत मोबाइल पर देना होगा। मुख्य सचिव कैम्प में विशेषज्ञ-टीम द्वारा सूचनाओं की सत्यता का परीक्षण भी किया जाएगा। सूचना पर संदेह होने पर थर्ड पार्टी द्वारा स्थलीय परीक्षण किया जाएगा। अंतिम चयनित निर्धनतम परिवारों की सूची को ग्राम पंचायत सचिवालय के कई स्थानों पर 15 दिनों के लिए चस्पा किया जाएगा।
दो स्तर पर होगा निर्धनता का आकलन
मुख्य सचिव ने कहा कि निर्धनता का आकलन दो स्तर पर होगा। पहला भूमिहीन, आजीविका का कोई विकल्प नहीं, अनिश्चित आय, दिहाड़ी/ कृषि मज़दूरी पर आश्रित, आर्थिक संसाधनों की कमी, परिवार में हमेशा खाने-पहनने की तंगी जैसी स्थिति मानी जाएगी। द्वितीय स्तर एकल महिला (परित्यक्ता/ विधवा) सरकारी मदद से वंचित, परिवार का मुखिया, कमाऊ सदस्य विकलांग, परिवार में गंभीर बीमारी से ग्रसित कोई सदस्य, आपदा प्रभावित स्थान पर निवास करने वाले परिवार शामिल होंगे।
टेक होम राशन यूनिट की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी यूनिट क्रियाशील हों और टाइम से डिलीवरी और सभी वेण्डर्स का भुगतान समय से हो। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी को जवाबदेही तय की जाए। मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा समय-समय पर इन यूनिटों का निरीक्षण व मॉनीटर किया जाये और कार्यरत महिलाओं को प्रोत्साहितकियाजाए।
