किसानों के लिए अधिक उपयोगी योजनाओं को ज्यादा पैसा मिल सकेगा। सके तहत अब एक योजना की राशि दूसरी जरूरतमंद योजनाओं में स्थानांतरित की जा सकेंगे। इससे किसानों को योजनाओं का अब और लाभ मिलेगा।
कृषि क्षेत्र की केंद्र पोषित बड़ी योजनाओं को केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने एक छतरी के नीचे कर दिया है। इससे प्रदेश में संचालित केन्द्र पोषित कृषि क्षेत्र की योजनाओं का जहां बेहतर प्रबन्धन हो सकेगा। वहीं किसानों के लिए अधिक उपयोगी योजनाओं को ज्यादा पैसा भी मिल सकेगा। कृषोन्नति योजना 2024-25 नामक इस छतरीनुमा योजना में प्रदेश में वर्तमान में संचालित कृषि की 11 प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है। इसके तहत अब एक योजना की राशि दूसरी जरूरतमंद योजनाओं में स्थानांतरित की जा सकेंगे। इससे किसानों को योजनाओं का अब और लाभ मिलेगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार अपने स्तर से योजनाओं की जरूरतों के हिसाब से एक योजना की धनराशि को दूसरी योजनाओं में स्थानान्तरित कर सकेगी। अब तक किसी केन्द्रीय योजना की राशि को इधर से उधर करने के लिए एक तो अनुमति नहीं मिल पाती थी और जिन योजनाओं में ऐसा करने की अनमति मिल भी जाती थी तो उसमें लम्बा समय लग जाता था। नतीजा, प्रदेश के कृषि क्षेत्र को इसका दंश झेलना पड़ता था। नई व्यवस्था से अब योजनाओं का क्रियान्वयन और आसान हो गया है।
कुल 844 करोड़ की योजना को किया गया एक छतरी के नीचे
केंद्र सरकार ने प्रदेश में कृषि के अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न नामों से संचालित केन्द्र सहायतित 12 योजनाओं को कृषोन्नति योजना के तहत ला दिया है। ये सारी योजना कुल 844.30 करोड़ रुपये की है। यह केन्द्रांश है जो योजना का 60 प्रतिशत हिस्सा है जबकि शेष 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार की ओर से दिया जाना है। केंद्र द्वारा प्रदत्त 60 फीसदी इस राशि को वर्ष 2024-25 में व्यय किया जाना है। इसमें सबसे बड़ी योजना सबमिशन ऑन एग्रीक्ल्चर एक्सटेनशन है जबकि दूसरे नम्बर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएएम) है जो 208.99 रुपये का है।
कृषोन्नति योजना में पूर्व से संचालित इन केन्द्रीय योजनाओं को किया गया है समाहित-
क्रम सं केन्द्र पोषित योजनायें केन्द्रीय सहायता राशि (करोड़ रुपये में)
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 208.99
2. नेशनल मिशन ऑन इडिबल आयल सीड 26.55
3. परचेज ऑफ ब्रीडर सीड 1.27
4. नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान इन एग्रीकल्चर 157.23
5. नेशनल मिशन ऑन इडिबल आयल 1.67
6. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्शटेंशन 235.41
7. मिशन फॉर इंटेग्रेटेड डेवलप्मेंट ऑफ हार्टीकल्चर 198. 26
8. सीड विलेज प्रोग्राम 57
9. नैशनल बम्बू मिशन 9.89
10 सीड सर्टीफिकेशन 1.06
11. यूपी बीज विकास निगम 1.74
12. सीड टेस्टिंग लैब स्ट्रेंथनिंग एण्ड रिनोवेशन 1.66
