मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने सोमवार को विभिन्न भर्ती बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक की है। उन्हें निर्देश दिए हैं कि रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने सोमवार को विभिन्न भर्ती बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक की है। उन्हें निर्देश दिए हैं कि रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए। इसके साथ ही चिकित्सा व तकनीकी विभागों में स्थानीय स्तर पर बोर्ड गठित कर शीघ्र भर्ती की जाए। सभी भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में बैठक की और जरूरी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री को पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजीपी राजीव कृष्ण ने हाल में ही सकुशल संपन्न कराई गई पुलिस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया व संचालन के संबंध में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा प्रदेश में सकुशल संपन्न हुई है। यह एक मॉडल बना है। परीक्षा की इस प्रक्रिया को अन्य भर्ती बोर्ड द्वारा भी अपनाया जाए।
बैठक में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के अध्यक्ष, डीएम और एसएसपी समेत शासन के अधिकारी भी मौजूद रहे।
तत्काल प्राप्त करें अधियाचन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई-अधियाचन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। सभी विभाग इसका उपयोग कर अधियाचन प्राप्त करें। जिन विभागों में नियुक्ति की जानी है, वहां से तत्काल अधियाचन आयोग को भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर कार्रवाई लंबित न हो। हर हाल में समय सीमा के अंदर सुचारू रूप से सभी प्रक्रियाएं संपन्न की जाएं।
प्राइवेट संस्था को न बनाएं परीक्षा केंद्रमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ट्रांसपोर्ट, एजेंसी एवं परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया में सावधानी बरतें और गोपनीयता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। अधिकृत एजेंसी के साथ चयन बोर्ड व आयोग का एमओयू भी होना चाहिए। किसी भी प्राइवेट संस्था को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। केवल राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। परीक्षा केंद्र का चयन जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में किया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के संबंध में सभी बोर्ड एवं आयोग के अध्यक्ष मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करें। परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के दौरान ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस व सीसीटीवी की भी सहायता ली जाए। अफवाह को रोकने पर पूरा ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी बोर्ड व आयोग से कहा कि सभी भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रश्न बैंक तैयार करें। परीक्षा की शुचिता के लिए यह नितांत आवश्यक है।
