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Gorakhpur Municipal Corporation News : गोरखपुर नगर निगम ने 30 अप्रैल तक हाउस टैक्स जमा करने पर 15% छूट की घोषणा की है. हालांकि इस छूट का लाभ सिर्फ कुछ लोगों को मिलेगा और अन्य लोगों को 10% छूट मिलेगी.
इनसे राजस्व की बेहतर संभावना देखते हुए पहले चरण में इन्हीं को टैक्स दायरे में,
हाइलाइट्स
- 30 अप्रैल तक हाउस टैक्स जमा करने पर 15% की छूट मिलेगी.
- टैक्स वसूली की शुरुआत व्यावसायिक भवनों से होगी.
- नए वार्डों में टैक्स वसूली प्रक्रिया तेज की गई है.
गोरखपुर : गोरखपुर नगर निगम ने हाल ही में सीमा विस्तार के तहत जोड़े गए 10 नए वार्डों में अब संपत्ति कर वसूली की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है. निगम की योजना है कि, वित्तीय वर्ष 2024-25 से ही इन नए क्षेत्रों से राजस्व संग्रह शुरू किया जाए. हरसेवकपुर और खोराबार वार्ड में भवनों का सर्वे और जियो टैगिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जहां करीब 16 हजार संपत्तियों की पहचान की गई है.
नगर निगम ने तय किया है कि, टैक्स वसूली की शुरुआत सबसे पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी से की जाएगी. इनसे राजस्व की बेहतर संभावना देखते हुए पहले चरण में इन्हीं को टैक्स दायरे में लाया जाएगा. नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के मुताबिक, नगर निगम की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कमर्शियल प्रॉपर्टी पर विशेष नजर है. इन संपत्तियों के स्वामियों को जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा.
बाकी वार्डों में चल रहा सर्वे का काम
वहीं, बाकी 8 नए वार्डों में टैक्स निर्धारण के लिए भवनों का भौतिक सत्यापन और डिजिटल मैपिंग तेजी से चल रही है. सर्वे पूरा होने के बाद कर निर्धारण सार्वजनिक किया जाएगा और आपत्तियों के निवारण के बाद अंतिम टैक्स तय किया जाएगा.
हाउस टैक्स में मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट
नगर निगम ने पुराने करदाताओं के लिए भी राहत भरी घोषणा की है. जो लोग 30 अप्रैल तक अपना बकाया टैक्स जमा करेंगे, उन्हें छूट का लाभ मिलेगा. डिजिटल या कैशलेस भुगतान करने वालों को कुल टैक्स पर 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी, जबकि अन्य माध्यमों से भुगतान करने वालों को 10 प्रतिशत की राहत मिलेगी.
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं बिल
जिन नागरिकों को अब तक संपत्ति कर का बिल नहीं मिला है, वे नगर निगम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या निगम की वेबसाइट से ऑनलाइन बिल डाउनलोड कर सकते हैं. ऑनलाइन भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध है. नगर निगम का लक्ष्य है कि, अगले कुछ महीनों में सभी नए वार्ड टैक्स सिस्टम में सम्मिलित हो जाएं, जिससे शहर की आय में इजाफा हो और नागरिक सेवाओं को बेहतर किया जा सके.